ਓਟਵਾ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪੈਲਿਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਨਰਜੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ- ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੇ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿੱਕ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਇਹ ਫੰਡ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਪਿੱਛੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 20 ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਲਨ ਕੈਂਪਬੈੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੇਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਭ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।