ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ ਸੀ ਜੇ) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੇਗ ਵਿਚਲੇ‘ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ’ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਬਦੁਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚਆਈ ਸੀ ਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇਆਈ ਸੀ ਜੇ ਦੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ 16ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਰੋਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 36(1), ਯਾਨੀ ਕੌਂਸਲਰਅਕਸੈੱਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 16ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੱਜ ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੀਮਾ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂਸੀ ਦਿੱਤੀ।