ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ ਐੱਸ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ 24315 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।