ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਅਤੇ ਇਸਵਿੱ'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤਵਾਦ, ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇੜੂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਦਨ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।