ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ 200 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 200 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।