ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ਪ ਰਜਿਸਟਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀ ਪੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕੇ ਐੱਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।