ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕਿਉਬਿੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਿੱਲ 21’ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ (ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿੱਪਾ ਆਦਿ) ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ Angus Reid  ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ 64% ਲੋਕ ਬਿੱਲ 21 ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 43% ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 21 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਰੁਖ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ-ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਨ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੱਸ ਐਨਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਬਿੱਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 21 ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੱਬਵੀਂ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਐਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵੇਗੀ?

ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰੂਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸੱਕਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WSO) ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀਅਰ ‘ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ’ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ 21 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਮਿੱਠੀ ਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ‘ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ’ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 21 ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੇਅਰਸਿ਼ੱਪ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਭਾਵ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਵਰਗਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ‘ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਏ’ ਕਹਾਵਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਈ!

ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ 21 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅਸੱਬ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।