-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤਣ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੁੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਲਾ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੂਬ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲਈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।