ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 128 ਅਤੇ 224 ਏ ਹੇਠ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 58669 ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।