ਮੁੰਬਈ, 19 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਈ ਡੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਓਧਰ ਈ ਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਈਕ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਈ ਡੀ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਮ ਐੱਸ ਆਜ਼ਮੀ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਈਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਲ 193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।