Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

June 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਨਜਰਰੀਆ

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ

June 12, 2019 09:16 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਦੋ ਜੂਨ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ ਪੀ); ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਛੇ ਜੂਨ, ਲਾਤੇਹਾਰ (ਝਾਰਖੰਡ); ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਜੂਨ, ਅਕੋਲਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ); ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਲਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੰਗੇ ਛਿੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੁਫਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਿੰਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂ’ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਰੁਖ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ‘ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ?
ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 19.59 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 43.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ 1180 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.65 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 300 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 350 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਤਿਰਪਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੱਗ ਕਰਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਲੋਕ 2500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਥੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ 'ਚੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਰਾਜਨੇਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਿਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦੀ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਡ ਮਾਸ, ਖੂਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

 

Have something to say? Post your comment