-ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1994 ਵਾਲੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1994 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਫਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਚਰਿੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾ ਰਹੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਸਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਸਰ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਜਾ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ, ਓਨੇ ਧਰਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮਵਤਨ, ਭਰਾ-ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਿਰੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ? ਏਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਰ 'ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਰ ਰੂਪੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।