ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2019-20 ਲਈ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ (ਉਸ ਦੀ ਚੇਨਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਸਣੇ) ਬੀਤੇ ਸਾਲ 800 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਐਸ-4 ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏ ਬੀ ਐਸ-6 ਫਿਊਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।