-ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਦਮੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਨਟਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਕੀ ਵਿਕਾਸ੍ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ) ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਆਏ ‘ਕੋਲਿਊਸਿਵ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ (ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ (ਅੱਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ) 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਨੈਤਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੋਅਰਸਿਵ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ (ਡਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ (ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਰੂਫ) ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਆਰਡਰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਰਡਰ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਡਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੁਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ?’ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਲਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇਗਾ।’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ‘ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਚਾਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (4) ਦੇ ਕਵਚ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।