-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਂੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਧ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਕ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਥ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬੂਥ, ਦਸ ਬੂਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਵੀਹ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਸਬ ਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਮ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-
ਬਨਾਰਸ, ਅਮੇਠੀ, ਕੰਨੌਜ, ਨਵਾਦਾ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਭੋਪਾਲ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਗੁਣਾ, ਨਾਗਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਊਧਮਪੁਰ, ਹਿਸਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਜ-ਬਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰੁਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਭਰੀਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ 'ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖਤ ਹਨ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ (ਸੀਕਰ, ਚੁਰੂ, ਝੁੰਝਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੋਕਨ ਫਰੈਂਚ, ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਨਰ।
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ, ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵਾਦਾ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣਿਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੱਕ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। (ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।)
ਨਵਾਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਊ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਥ, ਦਸ ਬੂਥ, ਵੀਹ ਬੂਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 14 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।