ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਵੀਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।