ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਨਿਰੂਪਮ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰੂਪਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੂਪਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਿਰੂਪਮ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।