Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

May 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ; ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ : ਵੜਿੰਗਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 83 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਰੇ, 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀਕੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ 'ਚ 1 ਦੀ ਮੌਤਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਡਕੈਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਅਰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਨਏਜ਼ਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ!

May 06, 2024 11:42 PM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝਾਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੜਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਣ, ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਤੀਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਿਆਫੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ-ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ (ਭਾਰਤ ਉਦੈ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾ ਭਾਰਤ) ਤੇ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ (ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੈ) ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਚਿਆਈ ਸੀ, ਓਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਪਦੇ। ਏਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈ ਸੀ, ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂਪੁੱਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇਪਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਤਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਝਪਟ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ-ਸੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਏਦੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕਾਹਠ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੋ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੌਵੀ ਪਰਗਨਾ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਓਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜੂਪਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਓਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਰਕ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ਟੱਪਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਓਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਝਟਾਪਟ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਏਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਕਸਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦੈ ਭੰਡਾਲ ਬੇਟ ਤੋਂ ਕਲੀਵਲੈਂਡ : ਡਾ. ਭੰਡਾਲ ਦਾ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਕੋਚ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ : ਜਸਬੀਰ ਭਾਰਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਆਮਦਨ’ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਔਸਤ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ‘ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ’ ਵਿਚਲਾ ਅਸਲੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੰਨ ਲਉ ਤਾਂ ਅਸੂਲ-ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ