ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਲਾ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਬੈਟਰੀ-ਟਾਰਚ ਤੇ ਬੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੱਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।