-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 1961 ਵਿਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਧ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ 18 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬ - ਜਾਰਡ 9 ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਨ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1872 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਂਮਾਤਰ .. ਉਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੋ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।