Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

December 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ!ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ
ਨਜਰਰੀਆ

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ

October 01, 2018 08:27 AM

-ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ?
ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈਵੀਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਏ ਕੇ ਐਂਟੋਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਲਟ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ ਸੋ’ ਬੋਲਦੇ ਹਨ) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ‘ਯੂਰੋ ਫਾਈਟਰ ਟਾਈਫੋਨ’ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸਨ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ 126 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਾਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 108 ਜਹਾਜ਼ ਡਿਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 126 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ।
23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਾਮੜੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਸਾਲਟ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਾਲਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਕੁਵਾ ਓਲਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਚਮੁੱਚ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਕੁਵਾ ਓਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਡਿਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੌਣ? ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment