ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 21 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 27 ਖਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਣ ਬਿਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਹਿ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ‘ਡਾਨ' ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਿ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀੳਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੂੰਜੀ' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ 'ਚ ਫਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।