ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਉਲਟ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਓਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 6.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 3.5 ਤੋਂ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ (ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1.1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।