ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 3500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪਲਸ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਓਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 3829 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6651 ਹੈ।