ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

55 ਸਾਲਾ ਮੌਰਨਿੰਗ-ਸਟਾਰ ਮਰਕਰੇਡੀ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੀ ਮੌਰਨਿੰਗ-ਸਟਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲ ‘ਮਾਂ ਨਾ ਬਣਨ’ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਥਾਬਾਸਕਾ ਚਿਪੇਵਾਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਐਡਮ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Eugenics movement (ਯੂਜੈਨਿਕਸ ਮੁਹਿੰਮ)ਸੀ। ਯੂਜੈਨਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 1883 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ‘ਚੰਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੂਜੈਨਿਕਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ (ਮੂਲਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ) ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1900ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਆ ਪੈਰ ਪਾਏ। 1908 ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਯੂਜੈਨਿਕਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਸਰ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ’ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਣ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਨਸਬੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਬਾਬਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀ (United Nations Committee against Torture) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਕਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਜਦੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ‘ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ’ ਦੇ ਖੂਬ ਗੱਫੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਖੁਆਏ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੂਲਡ ਅਤੇ ਜੇਨ ਫਿਲਪੌਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਿਬਰਲ ਅਪਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।