Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

March 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

February 22, 2019 07:30 AM

-ਜੀ ਐਸ ਗੁਰਦਿੱਤ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਉਚੇ ਮਹਿਲਾਂ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਓ (ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ' ਨਾਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਟ ਪੱਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਫਤਰੀ ਬਜਟ ਅਕਸਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਮਨਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਰਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨੀ ਲੱਭਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ? ਉਂਜ ਵੀ ਦਾਨੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ? ਪਰ ਮਚਲੀ ਹੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਗ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਆਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚਮਕ ਜਾਣ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਾਨ ਉਤੋਂ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment