ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੈਰੋਲਿਨ ਮੁਲਰੋਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ ਆਈ ਯੂ), ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਰੀਵਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  (OIPRD) ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (OCPC) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋ (SIU ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਼Law Enforcement Complaints Agency) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਐਸ ਆਈ ਯ’ੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ‘ਐਸ ਆਈ ਯੂ’ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸ ਯੂ ਆਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

 ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਐਸ ਆਈ ਯੂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੂੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਵਾਂਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਸਲਵਾਦ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇਗਾ।