ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੋਰਟ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਜੇ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪੁਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤੀਹ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਚੈਕ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।