ਹੇਗ, 18 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ `ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ ਸੀ ਜੇ) ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਧਵ (48) ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਤੱਥਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਧਵ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 13 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਤੇ ਸੰਧੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਹੇਠ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ (ਜਰਮਨੀ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ) ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 36 ਹੇਠ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ `ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 161 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ `ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।