Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

October 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਨਜਰਰੀਆ

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

September 21, 2018 07:59 AM

-ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਦੇ-ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ 272 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਉਹ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਧ ਜਾਣ, ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੀ।
ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ, ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਰਗਿਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਆਂ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾ-ਅਖਤਿਆਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਏ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ।
ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਚਾਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ? ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਯੇ ਦੌਰ ਏ ਸਿਆਸਤ ਕਿਆ ਦੌਰ ਏ ਸਿਆਸਤ ਹੈ
ਬੋਲੂੰ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ, ਨਾ ਬੋਲੂੰ ਤੋ ਨਦਾਮਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣਾ, ਲੜਾਕੂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਦਖਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ, ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਿਫ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment