ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਾਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਾਏ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਆਏ ਇਸ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ’ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਂਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਾਨਿਕਸ (ਦਿੱਲੀ ਅੰਡਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਬਣਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਿਲ ਰੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਿਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।