Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

August 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ

10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

February 08, 2019 08:25 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਧੁੰਦਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੀਮੋ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ: ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 4 ਫੀਸਦੀ
ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ 11ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ
ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਉਠਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ