ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਧੁੰਦਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੀਮੋ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।