Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

April 2019
ਪੰਜਾਬ

10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

February 08, 2019 08:25 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਧੁੰਦਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੀਮੋ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁਕੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੇਠੀ
ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਮੇ ਦਾ ਗੀਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 393
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਨਾ ਪਾਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ'
ਬਾਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ
ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 5.5 ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਪੁਲ ਬਣੇਗਾ