Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮੈਰੀਉਆਨਾ ਸੇਲ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ

January 23, 2019 07:49 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਉਆਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਉਆਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੋਰ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੀਜਨ ਆਫ਼ ਪੀਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਲਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸਰਚ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 47% ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ (25%) ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੀ ਮੈਰੀਉਆਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 63% ਲੋਕ, 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ 53%, 45 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੇ 57% ਲੋਕ ਸਟੋਰ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ 61% ਯੂਥ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੇ 55% ਯੂਥ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 54% (52% ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 2% ਥੋੜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ) ਨੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 46% (41% ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਾਮੀ ਅਤੇ 5% ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਮੀ) ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ 73% ਯੂਥ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ 68% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਰੀਉਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ।

 ਬਰੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ 4 ਅਤੇ 6 ਵਿੱਚ 67%, ਵਾਰਡ 9 ਵਿੱਚ 65%, ਵਾਰਡ 10 ਵਿੱਚ 64% ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਡ 3 ਵਿੱਚ 64% ਲੋਕ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਮਜ਼ਦੇਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਸਟੋਰ ਨਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3241 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵੇਖਣ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 910 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ 3241 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ 910 ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

 ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

 ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਰੀਉਆਨਾ ਦੀ ਸੇਲ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਂਹ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਾਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਰੀਉਆਨਾ ਦੀ ਸੇਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਧਨ ਦਾ ਗੱਫਾ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏਗਾ। ਐਨਾ ਜਰੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment