ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ‘ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ` ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜੋਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਫੇਜ਼-3 ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੂਰਤ, ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।