ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਈ ਹਫਤੇ ਉਡੀਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਮ ਭੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲਮ ਭੂਰੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।