ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਖੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ‘ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ' 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਨਣ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਨੇ ‘ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ‘ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਐਸ ਡੀ ਜੇ ਐਮ (ਪੱਛਮੀ) ਸਬਾ ਆਲਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਟੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪੱਛਮੀ) ਗੌਰਵ ਕਮਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 13 ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।