Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ `ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪਾਵਰਕਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ

January 04, 2019 08:10 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਅੱਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਤਲਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.60 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ
ਐਮ ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਛੇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ
‘ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ` ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੁਵੈਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 1.90 ਲੱਖ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਫੜਿਆ