ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਅੱਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।