Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

January 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਆਈ ਜੀ ਸਮੇਤ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਈ ਐੱਸ ਰਣਵੀਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਪਟਨਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਛੇ ਜ਼ਖਮੀ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ!

November 29, 2021 01:23 AM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਨ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਹਿਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੌੜਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੋਣ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਓਸੇ ਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ’ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਛੱਤੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਖੱਟੂ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਪਤੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਰ-ਠੱਗ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਖਰੂਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਉਸ ਟੋਲੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੁਟੇਰੀ ਧਾੜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਚਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲੁਟੇਰੀ ਧਾੜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਓਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਵਾਂਝਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕਵੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ-ਚਾਂਟੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ‘ਪੈਰੀਂ-ਪੈਣਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਫੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਚਟਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧ-ਅਸਮਾਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਓਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਕਲ-ਜੱਜ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ‘ਅੰਕਲ-ਜੱਜ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਅ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਓਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਧੀ-ਜਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦਾ ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ‘ਅੰਕਲ-ਜੱਜ’ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਖਸਿ਼ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਲਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਗ-ਵਲ਼ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੋਂ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ।

 
Have something to say? Post your comment