-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੋਏ। ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ।
ਉਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਸਗੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਦੀ ਉਭਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਝੱਟ ਖੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟੀ ਉਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿੱਲ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ' ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੁਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਣੋ ਬਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਰੌਂਅ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।