-ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਸੁਫਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 101ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਸੜਦਾ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾਬੰਦੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੋਟ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ੰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਸਤਾ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਲੋੜ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ: ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਦਾਮ (ਸਾਈਲੋ) ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।