Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

02

December 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੌਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਫੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜਦ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੈ

November 18, 2021 01:44 AM

-ਦੇਵੇਂਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈ੍ਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ੍ਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘਿਓ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਸੂਚਨਾ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਮਲਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਨਰਲਿਸਟ (ਆਈ ਐਫ ਜੇ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 122 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੈ੍ਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ' ਭਾਵ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪਾਏਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 136 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ੍ਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੋ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਾਲ, ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਆਚਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।? ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਲ ਵਧਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵਿਨ ਵਰਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਨੂੰ ਵਾਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਦਿ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਛੰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment