-ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ
ਵਿਵਾਦਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਵਧੂੁਲਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ-ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ‘ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਕੀਰ ਨਾ ਪਿੱਟਣ’ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।’ ਇਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਉਂਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਗੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹਨ।