ਲਖਨਊ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।