ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੰਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਏ-ਪਏ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣ।
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 260 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਏਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੰਡਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜੰਤਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਲ ਐਮ ਓ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।