ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕੁਲ 2.31 ਕਰੋੜ ਕੇਸਪੈਂਡਿੰਗਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35.16 ਲੱਖ ਕੇਸ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-138 ਹੇਠਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ, ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਾ-138 ਹੇਠ ਆਏ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟ੍ਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਚਿਤਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।