Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

April 2021
ਨਜਰਰੀਆ

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ!

March 25, 2021 03:26 AM

-ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਕਰੇ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ) ਦੇ ਚੀਫ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਫੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

 

  

kI idwlI df irmot kµtrol kyNdr srkfr kol clf jfvygf!

-ÈmÈyr isµG zUmyvfl

Bfrq dy kyNdrI gRih mµqrfly ny lok sBf ivwc 1991 dy srkfrI kOmI rfjDfnI dy kfƒn ivwc soD ihq ibwl pyÈ kIqf hY, ijhVf inÈicq hI lokqµqrI ZFcy ƒ kmËor krky lYPtInYNt gvrnr ƒ mËbUq krn df pYNqVf hY. ies dy bfad lok numfieµdy afpxy aiDkfrF qoN keI pwKF qoN vFJy ho jfxgy qy kyNdrI Èfsq pRdyÈ idwlI dI srkfr dy bhuqy aiDkfrF df irmot kµtrol kyNdr srkfr dy kol clf jfvygf. ies qoN pihlF vI idwlI srkfr dIaF keI suprIm pfvrF kyNdr kol hn aqy smyN-smyN idwlI srkfr dI kfrguËfrI ivwc kyNdr dy dKl kfrn isafsI qxfa vDdf irhf hY.

idwlI dI arivMd kyjrIvfl srkfr afpxI dUsrI pfrI Kyz rhI hY. ies qoN ipClI vfr vI ies qrË qoN Aukq srkfr df ivvfd vwK-vwK muwidaF AuWqy sµgIn huµdf irhf aqy inaF pfilkf qwk puwjdf irhf hY. kyNdr srkfr ny ieh ibwl AudoN ilaFdf hY, jdoN ipwCy ijhy hoeIaF imAuNspl kfrporysLn idwlI dIaF Aup coxF ivwc Bfjpf ƒ nmoÈI jnk hfr df sfhmxf krnf ipaf hY.

jnqf df kihxf hY ik kyjrIvfl srkfr vwloN idwlI aµdr avfm ƒ idwqIaF buinafdI shUlqF qy pRÈfsink pRbµDF ivwc ilaFdI pfrdrÈqf ies ijwq df vwzf ËrIaf bxI hY aqy kyNdr ƒ ieh pwK iksy kImq AuWqy vI svIkfr nhIN ik koeI hor rfjsI iDr idwlI ivwc Aus leI cuxOqI bxy qy Aus df pRBfv dyÈ dy hor rfjF qwk psfr kry.

ies ivvfd ƒ lIgl pwKoN vyKIey qF cfr julfeI 2018 ƒ pµj jwjF dy sµivDfnk bYNc df PYslf lokF dI cuxI hoeI srkfr ƒ vwD mfnqf dyx vflf sI. ies qihq srkfr ƒ kyNdrI dfiery ivwc afAux vfly jnqk afrzr, puls, jLmIn qoN ielfvf sfry mfmly qy qjvIËq PYsly Kud krny cfhIdy hn aqy lYPtInYNt gvrnr ƒ ies bfry isrP sUcnf dyxI cfhIdI hY. ies kfƒnI pwK dy afDfr AuWqy arivµd kyjrIvfl kyNdr dy ies ibwl ƒ inaF pfilkf dI qOhIn dws rhy hn.

vrnx Xog hY ik bIqy pµj sflF dy Èfsn dy muwZly smyN ivwc arivµd kyjrIvfl qy kyNdr srkfr ivcfly aYn sI afr (nYsLnl kYpItl rIjn) dy cIP aqy lYPtInYNt gvrnr vwloN srkfrI kµmF ivwc kIqI jf rhI byloVI dKl aµdfËI bfry gµBIr ivvfd cwldf irhf sI qy aµqly virHaF ivwc kyjrIvfl ny ies ivvfd qoN iknfrf kr ky afpxf sfrf iDafn idwlI srkfr dI kfrguËfrI qwk sImq kr idwqf sI.

bhuqIaF rfjsI iDrF ies ƒ kyNdr qy idwlI srkfr ivwc hoey ÉPIaf smJOqy dI kVI dwsdIaF rhIaF sn. iewQoN qwk ik kuJ iDrF qF arivµd kyjrIvfl ƒ Bfjpf aqy afr aYWs aYWs dI bI tIm df ihwsf vI dwsdIaF rhIaF sn. kyjrIvfl srkfr df ÈhIn bfg muwdy AuWqy koeI pwK spwÈt nf krnf qy nfgirkqf soD kfƒn aqy jµmU kÈmIr ƒ kyNdr Èfisq pRdyÈ aYlfnx mOky kyNdr dI hmfieq ivwc Bugqxf ienHF doÈF dI puÈtI krdf sI, pr KyqI ivroDI ibwlF df zt ky kIqf ivroD, Kfs kr ky idwlI puls ƒ afrËI jylF bxfAux leI styzIam dyx qoN spwÈt nFh, ienHF doÈF df Kµzn vI kr rhI sI.

kyjrIvfl srkfr vwloN pyÈ kIqf 69 hËfr kroV df imsflI bjt aqy koronf kfl dI hflq dy bfvjUd lokF ƒ idwqIaF shUlqF ny ikqy nf ikqy kyjrIvfl srkfr df kwd Aucf kIqf hY.

 

 

 

 

Have something to say? Post your comment