-ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਛੱਪੜ ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਲੁੱਟੋ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਜ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਾਂਗੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਿੱਤਾ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਏਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਆਓ-ਪਿਆਓ, ਕੰਬਲ, ਸਾੜੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੰਡੋ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੋ।
ਗੱਲ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੰਬੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਵਾਰ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਖਮ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੰਮ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਪਰ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।