-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕ ਐਮਾ ਗੋਲਡਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਲ 1848 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 1850 ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1919 ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 2698 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, 52 ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2638 ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਾਈਕਲ, ਮਿਕਸਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ, ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਛੋਟ (30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ) ਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਐਮ ਕੁ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਲਾਲਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1980 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ' ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 75 ਸੰਕਲਪ ਸਨ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ-ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।