ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਚ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿੱਚ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿੱਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020-21 ਦੇ ਲਈ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿੱਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫਿੱਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਫਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਰੁਪਿਆ ਅਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 71 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।