-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਬੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਦਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨ-ਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਮੱਧ-ਮਾਰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਮੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿੱਟਸ ਆਲ' ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਉੱਜਵਲਾ', ‘ਪੀ ਐਮ ਕਿਸਾਨ', ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ', ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ' ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਥੋਪਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਯਤਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।